ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली : प्रशिक्षण, गुणवत्ता और जवाबदेही की चुनौती ; On-Screen Assessment Systems: The Challenge of Training, Quality, and Accountability

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IB तथा IGCSE जैसी परीक्षाओं में प्रयुक्त RM Assessor प्रणाली और भारत में लागू की जा रही On-Screen Marking (OSM) प्रणाली के मूल उद्देश्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बनाना है। वास्तविक अंतर प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी में दिखाई देता है। वर्ष 2009 से RM Assessor पर कार्य करने के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में वर्षों के दौरान कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। समय के साथ कुछ तकनीकी सुधार, नए प्रतीकों (symbols) तथा डिजिटल एनोटेशन के विकल्प अवश्य जोड़े गए हैं, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक मानवीय और व्यवस्थित प्रतीत होती है। किंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी संपूर्ण संरचना परीक्षक प्रशिक्षण, मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन पर आधारित है।

RM Assessor में किसी भी परीक्षक को वास्तविक उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण कैप्सूल स्वयं पूर्ण करने होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे कुछ अभ्यास उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करना पड़ता है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य भाग है। जब भारत सरकार ने CBSE की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए OSM प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, उस समय मैं भारत में आयोजित एक शैक्षिक सम्मेलन में अनेक वरिष्ठ शिक्षाविदों और विद्यालय प्रमुखों के साथ उपस्थित था। उनकी प्रमुख चिंता यह थी कि इतने कम समय में हजारों शिक्षकों को इस नई प्रणाली का प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। किंतु RM Assessor के अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि यदि प्रशिक्षण की स्पष्ट रूपरेखा हो तो दो से चार दिनों में भी शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। वास्तव में किसी भी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की सफलता उसके सॉफ्टवेयर से अधिक उसके प्रशिक्षण मॉडल और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

RM Assessor की विश्वसनीयता का एक प्रमुख आधार उसकी “सीडिंग” (Seeding) प्रणाली है। प्रत्येक सात या आठ उत्तर-पुस्तिकाओं के बाद एक ऐसी उत्तर-पुस्तिका परीक्षक के समक्ष आती है, जिसका मूल्यांकन पहले से किसी वरिष्ठ परीक्षक द्वारा किया जा चुका होता है। इससे परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों की निरंतर तुलना और निगरानी संभव हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रश्न तथा उत्तर-पुस्तिका के लिए निर्धारित “टॉलरेंस वैल्यू” मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या OSM प्रणाली में भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे गुणवत्ता-नियंत्रण प्रावधान पर्याप्त रूप से लागू किए गए थे? यदि स्पष्ट अंकन-योजना (Mark Scheme), निर्धारित टॉलरेंस वैल्यू और उच्च गुणवत्ता की स्कैनिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाती, तो संभवतः हाल में सामने आई अनेक समस्याओं से बचा जा सकता था। इसके साथ ही मूल्यांकनकर्ताओं तथा स्कैनिंग केंद्रों की जवाबदेही भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक प्रमुख परीक्षा बोर्ड 20 से 25 अमेरिकी डॉलर तक शुल्क लेते हैं, जबकि भारत में यह शुल्क अपेक्षाकृत बहुत कम है। अतः सरकार को केवल तकनीकी प्रणाली पर ही नहीं, बल्कि मूल्यांकनकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही OSM की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए मूल्यांकन दल में Vetter, Team Leader, Chief Examiner जैसे पदों पर अनुभवी प्रोफेसरों, वरिष्ठ शिक्षकों तथा विद्यालय प्रमुखों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि तकनीकी दक्षता के साथ-साथ शैक्षणिक विश्वसनीयता भी सुनिश्चित की जा सके।

आज के डिजिटल युग में परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से ऑनलाइन और तकनीक-आधारित होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IB और IGCSE जैसी परीक्षाओं में RM Assessor प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो परीक्षकों को दुनिया के किसी भी हिस्से से उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कठोर मानकीकरण प्रक्रिया, परीक्षक प्रशिक्षण और निरंतर गुणवत्ता नियंत्रण है, जिससे मूल्यांकन में निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

दूसरी ओर, भारत में CBSE ने उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को आधुनिक बनाने के लिए On-Screen Marking (OSM) प्रणाली अपनाई है, जिसे हैदराबाद स्थित Coempt EduTeck Private Limited द्वारा विकसित तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन प्राप्त है। इस प्रणाली के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल रूप में परीक्षकों तक पहुँचाया जाता है, जिससे मूल्यांकन की गति बढ़ती है, कागजी कार्यवाही कम होती है और पूरे मूल्यांकन की निगरानी केंद्रीय स्तर पर संभव हो पाती है।

यद्यपि दोनों प्रणालियों का उद्देश्य पारदर्शी, तेज़ और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, फिर भी RM Assessor अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षक मानकीकरण में अधिक परिपक्व माना जाता है। वहीं CBSE की OSM प्रणाली भारत जैसे विशाल परीक्षा तंत्र के लिए दक्षता और बड़े पैमाने पर संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में यदि OSM प्रणाली में और अधिक गुणवत्ता आश्वासन तथा तकनीकी मजबूती जोड़ी जाती है, तो यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय मूल्यांकन मॉडल बन सकती है।

On-Screen Assessment Systems: The Challenge of Training, Quality, and Accountability

At the international level, there is little difference in the fundamental objectives of the RM Assessor system used by examination boards such as IB and IGCSE and the On-Screen Marking (OSM) system being implemented in India. Both aim to make the evaluation of answer scripts more transparent, efficient, and reliable. The real distinction lies in examiner training, quality control, and the monitoring of the assessment process. Having worked with RM Assessor since 2009, I can confidently say that the system has not undergone any revolutionary changes over the years. While some technical enhancements, new symbols, and digital annotation tools have been introduced, making the marking process more intuitive and examiner-friendly, its greatest strength remains unchanged: a robust framework built around examiner training, standardization, and quality assurance.

In RM Assessor, no examiner is permitted to evaluate live answer scripts until they have successfully completed prescribed training modules and certification exercises. Examiners are also required to assess a set of practice scripts as part of the training process. When the Government of India decided to introduce On-Screen Marking (OSM) for the evaluation of CBSE answer scripts, I happened to be attending an educational conference with several prominent educationists and school leaders. Their primary concern was how thousands of teachers could be adequately trained within a limited timeframe. Drawing on my experience with RM Assessor, I believed that if a structured training framework were in place, teachers could be effectively trained within two to four days. In reality, the success of any digital assessment system depends less on the software itself and more on the quality of its training model and the effectiveness of its implementation.

One of the key features that contributes to the reliability of RM Assessor is its “seeding” mechanism. After every seven or eight scripts, an examiner is presented with a pre-marked script that has already been assessed by a senior examiner. This allows continuous monitoring and comparison of the examiner’s marking standards. In addition, predefined tolerance values for each question and script help maintain consistency and quality throughout the assessment process. This raises an important question: were similar quality-control mechanisms adequately incorporated into the OSM system? Had a well-defined mark scheme, appropriate tolerance values, and high-quality scanning procedures been rigorously implemented, many of the concerns reported recently might have been avoided. Furthermore, accountability must be clearly established not only for examiners but also for scanning centers and all stakeholders involved in the evaluation process. With regard to re-evaluation, it is worth noting that many leading international examination boards charge between USD 20 and USD 25 for review services, whereas the fee in India remains comparatively low. Therefore, policymakers should focus not only on technological infrastructure but also on ensuring examiner accountability. To strengthen the quality and credibility of OSM, assessment teams should include experienced professors, senior teachers, and school leaders in key positions such as Vetter, Team Leader, and Chief Examiner. Such a structure would help ensure that technological efficiency is complemented by academic rigor and professional oversight.

In today’s digital age, examination assessment is rapidly becoming more technology-driven and increasingly conducted online. International examination boards such as IB and IGCSE use the RM Assessor platform, which enables examiners to evaluate answer scripts remotely from anywhere in the world. The system is particularly valued for its rigorous standardization processes, comprehensive examiner training, and continuous quality-control mechanisms, all of which contribute to fairness, consistency, and reliability in assessment.

In India, the Central Board of Secondary Education (CBSE) has adopted the On-Screen Marking (OSM) system to modernize the evaluation of answer scripts. The technological platform supporting this initiative has been developed by Hyderabad-based Coempt EduTeck Private Limited. Through this system, answer scripts are scanned and distributed digitally to examiners, reducing paperwork, accelerating the marking process, and enabling centralized monitoring of evaluation activities.

Although both systems seek to ensure transparent, efficient, and accurate assessment, RM Assessor is generally regarded as a more mature model in terms of examiner standardization and quality assurance. At the same time, CBSE’s OSM initiative represents a significant step toward improving efficiency and managing assessment at scale within one of the world’s largest examination systems. With stronger quality-assurance mechanisms, enhanced technical safeguards, and clearly defined accountability structures, OSM has the potential to become a highly effective and credible assessment model for the Indian education system.